ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੱਲੇ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅਧਿਆਏ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਵਿੱਤਰੀ ਫੂਲੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
