‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ’ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ (ਐੱਨਓਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ‘ਐਨਓਸੀ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ 6662 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3377 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 3285 ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2565 ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸਨ।
ਕੁਲ 3,80,912 ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,33,634 ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਕੁੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਨਓਸੀ ਤਾਂ ਢਾਈ ਕੁ ਸੌ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।