ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 11 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 179 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।” ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
