ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਸ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਡਬਲਿਊ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलक़िस बानो की अर्ज़ी ख़ारिज कर दी। बिलक़िस बानो का 21 साल की उम्र में गैंग रेप किया गया, उसके 3 साल के बेटे & 6 परिवार वालों का क़त्ल कर दिया गया, पर गुजरात सरकार ने उसके सभी रेपिस्ट को आज़ाद कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा, तो कहाँ जाएँगे?
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) December 17, 2022
ਬਾਨੋ ਨਾਲ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਪੀੜਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
