ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ… ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਦੇ–ਵੰਡਦੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 47,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 46.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5% ਹੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (NBC) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 46.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਤੇ 39.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 30.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2025 ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਵਿਚ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 21.3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਹੈ।
