‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸੰਦ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ (ਬਾਣਾ) ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਮਸੰਦ’ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਗਰਮੱਛ’ ਹੈ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁਨਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਰਹਿਤ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ (ਨਿਹੰਗ) ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਮਸੰਦ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
