ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪਾਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ । 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇਗੀ ਉੱਦੋ ਤੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
14 ਨਵੰਬਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੀਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ? ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1950 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ।
