‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ)- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ (DPIIT) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। COVID -19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਲ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਰਟਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
