ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਿਲੀਪਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ਼ਾ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ 1500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 26 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਆਈ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੀਲੀਮਾ ,ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ।
ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਰੁਕਵਾ ਲਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਦ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐਮਡੀ ਜਿਸਦੀ ਬਦਲੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 A ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫਿਲੀਪਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਜਿਨਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
