‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਬਾਜੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ DC ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੋਵੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
