ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼(Himachal Pradesh) ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ BBMB ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ 358 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ BBMB ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
44 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 359 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 1959 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੁਣ BBMB ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
