ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ(Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦਿਲੀਪ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
