ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਤ ਸਿੰਘ( Bhagat Singh) ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ( Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ(Shivaram Rajguru) ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ(Sukhdev Thapar) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿਜੇਂਦਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
