‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1970 ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 800 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 130 ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਨ 2006 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਡਾਰੀ ਮਾ ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਨਸਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
