AAP ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ ਤਰਾ ? PM ਮੋਦੀ,ਅਰਥਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 2 ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ

ਫ੍ਰੀ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਿਆ ਹੈ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : Freebies, ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਹਨ, ਯਾਨਿ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 2 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਕ

ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਫਤ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ,ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ।

ਰਿਊੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ,ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੌਹਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਪ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ,ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਉਧਰ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ,ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਊੜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਸੀ

2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ,ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ Freebies ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।