ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।