‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਟੌਪ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੱਭਣੋ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੁਣ ਲੱਗੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ “ਮਹਾਨਤਾ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਸੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰੂ ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ , ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ , ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ,ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ , ਨੌਵੀਂ ਦੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ, ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ, ਛੇਵੀਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਦੇ ਛੱਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਨਗੇ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮਾਹੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 13.991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (NCRT) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਗੱਡੀ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ । ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾ ਸਕੇ ਹਨ।
…ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
…ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ
…ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ 13.991 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
…ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ
…ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ