ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ! ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਸੁੱਟੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Rk Singh ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਉਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

SKM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਸੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2022 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।”

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾ-ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ