‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀਐਮਓ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ।