ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜੇ” ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ,ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਖਨਪਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਨਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ।ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ੋਮ੍ਰਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ (ਜ਼ੀਰਾ) ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ।
