ਬੇ ਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋ ਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੇ ਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇ ਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇ ਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295 ਅਤੇ 295 A ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅ ਦਬੀ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।