ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੂੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮਨਾ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੀਐੱਮ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਵੜਿਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਇਹ ਤੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਵੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
