‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।