Punjab

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਬੁ ਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਗੰ ਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ VIP’s ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਈ VIP ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤ ਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕ ਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਹਮ ਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਲਿਸਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 10 ਗੰ ਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰ ਨਮੈਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

1-1 ਗੰ ਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ 1-1 ਗੰ ਨਮੈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰ ਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।