‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲੀ ਵਿਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋ ਖ਼ੂਨ ਖੌਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
