36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਫਾਇਲ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ,ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
