‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਂਜ 2016-17 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2.04 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28.36 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.40 ਲੱਖ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 10.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰੀਬ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.22 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 14.51 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਗਿਣਤੀ 15.73 ਲੱਖ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ 13.84 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14.67 ਲੱਖ ਸੀ।
ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 23.82 ਲੱਖ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ 2017-18 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 24.34 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 27.20 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ‘ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
