‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਰਜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਟਾੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 7416 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੈਕਟਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ।