Punjab

ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, CM ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ਟਾ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਨਾਭਾ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਥਿਤ SC/ST ਘੁਟਾ ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ

ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ? ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ST/SC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ? ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 303 ਕਰੋੜ ਦੀ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਘੁ ਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਨਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਦਕਿ 5 ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀ ਹੋਈ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਰਮਸੋਤ ‘ਤੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ ਟਾ ਚਾਰ ਦੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਹਨ।