ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਟਾ ਜਲਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਲ ਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੀਮ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿ ਸ਼ ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ D2D ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਟਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਐਸ ਕਣਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੋਡ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਜੀਪੀਐਸ, ਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ (ਗੋਦਾਮ) ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ।
