‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ‘ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ,ਲੜਾਂਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ,ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ?? ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਾਂ ਬਚੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟੀਆਲ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਓਹਨਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਫੇਰ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 400 ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰੌਜਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਊ।ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਗੱਲ ਓਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ।