‘10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼’
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਛਿੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 111 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਹਢਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ, 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 21.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ਼ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਪਣੱਤ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।
ਜੰਗਲ ਕੇਵਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
‘ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ’
ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ‘ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ’
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ਫਰੀਦਾ ਰੁਤਿ ਫਿਰੀ ਵਣੁ ਕੰਬਿਆ ਪਤ ਝੜੇ ਝੜਿ ਪਾਹਿ।।’
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 81.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਯੋਗ, 13.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਫਾਡੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਰੁੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 10 ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਿਲੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਜਿਊਣ ਲਈ 16 ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਹੇਠੋਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 40 ਤੋਂ 70 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾਪਨ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50, 362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2868 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਖੇਤਰ ਝਾੜੀਨੁਮਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 0.15 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 0.01 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਸੈਰ ਲਈ ਮਨਮੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਣ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਜਾਊਪਣ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਚਾਰੋ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1697 ਰੁੱਖ, 4459 ਪੋਲ ਅਤੇ 6272 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਚੜਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਉਠਾਉਂਦੇ।