‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।