‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਮੁਨਾ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਲ ਦੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰੋਸੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ 3.50 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 0.20 ਐਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.62 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ 0.20 ਐੱਮਏਐੱਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਜੂਨ 24 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਡਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੇਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਅੰਦਰਲੀ ਇਸ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲ ਹੇਠਲਾ 3.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲਾ ਏਰੀਆ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਘੱਟ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕੀਤਾ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।