‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਿਆਸ ਸਥਿਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਨੇੜੇ ਬਣੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਲਾ ਡਿਪੂ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਬੀ 80 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।