‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਪਸ, ਕੁਰਕੁਰੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਯਾਨਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਟਰੇਨ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੈਮੂਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਲਵਲ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਚਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਵਾਨਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਨੀ ਪਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਿਯਮਿਤ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਧ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਯਾਨਿ Overage ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
- ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
- ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
- ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
- ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ
- ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ?
ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 25% ਲੋਕ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 11.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿੱਤੀ ਨਿੱਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 60-70% ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ਼ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਰਡ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਅ ਕੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮ ਮਾਨੇਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।