‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ/ ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਸੋਧਿਤ 2015 (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪ-ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ (ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਲੜਾ ਈ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਸ.ਸੀ./ ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ 107/150 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (2) ਅਧੀਨ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03 ਜੁਲਾਈ, 21 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿ ਲਾਫ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।