‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲਮਾਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 1 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੇਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਯੂਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਜਾਂ ਪਲਾਟ 9 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ NOC ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।