‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1904 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਸਰਹਿੰਦ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੇਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ 31 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜੀਨਿਤਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।