‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਪਰ ਖੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। “ਮਿੱਠੀ ਧੁਨ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ” ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਖੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਐਸਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਓਐਸਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
