ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 197 ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੋ ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਈਐੱਸਸੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਟੌਪ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦਾ ਆਈਆਈਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਰੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 300 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 500ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ 114ਵਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ 149ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 175ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 34.9 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ 16.5 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 18 ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ 39.20 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ 34, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁਕ ਵਿੱਚ 16, ਰਿਸਰਚ ਲਈ 18.8 ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ 34.7 ਅੰਕ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ 34, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੁਕ ਵਿੱਚ 16, ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ 18.8 ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਵਿੱਚ 34.7 ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਣਵੰਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 1863 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਚੜਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ.ਬੀਐੱਨ ਸਵਾਮੀ, ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ਼ਾਹਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ, ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਕੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅੱਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਸ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਪੰਰਕ- 98147-34035