‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ( ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।