‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੀਚਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਆ ਖੜ੍ਹੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਜ਼ਰ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ,ਦਰਨਿਆਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਡਿਸਟਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਕੜੂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰੱਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
