‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਰੂਪ 18-19 ਮਈ 2016 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 267 ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰੂਪ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ
ਓਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
