‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਹਾਸੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਣੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੂ ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਸ ਦਾ ਦਰਦ ਮੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੈਟ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰੇ । ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕੇ ਖ਼ੂ ਨ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਮੰਘੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪੈਂਡਾ ਬਿਖੜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਤੁੰਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਅਕਾਉਂਟ ਜਨਰਲ ( ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ 2028-29 ਤੱਕ 6.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੈਰਾਨ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਤਾ ਮੁਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 9600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪਾਣਗੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਲ ਦਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਕੇ 1.15.882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਸ਼ਹਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸੰਨਿਅਤ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ ਤੇ 2356 ਕਰੋੜ , ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ 4643 ਕਰੋੜ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ 1340 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ 1097 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਨਿਆਂ ਲਈ 37120 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੰਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਤਾਂਏ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਗੋਹਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਰ ਰਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪੁਲਾਂਘ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ ਮੇਲੇ ਭਰਨਗੇ, ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ ‘ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਨਗੇ।
