‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਸ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ,ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।