‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਛੇਵੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ Observation ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।