‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਨੋਪਲੀ ਹੱਕ ਲਈ ਰੱਖੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਸਤੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ-ਵੇਸ-ਭੂਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਨਵੇਂ ਮਹੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਣ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ “ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ” ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ’ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।