ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾ ਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ,ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱ ਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ 1974 ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਮੁਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਦੇਹਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 58: 42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹਾ ਵਕਾਰੀ ਆਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਵਾਂਗਡੌਰ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਹੱਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਆਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੀ ਜੁਬਾਨ ਨਾ ਖੁਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਰੇ ਖੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ – 98147-34035