‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਓਚਾ-ਪੰਚਮੀ-ਹਰੀਨਸਿੰਘ-ਦੀਵਾਨਗੰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ” ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।